Sunday, February 24, 2019

India Post GDS Gramin Dak Sevak results 2019 for Haryana circle declared@appost.in, download here

NEW DELHI: The India Post Office has released the Gramin Dak Sevak results for Haryana circle on its official website. 

Those who have applied for the Gramin Dak Sevak posts, can check their results from the India Post official websit appost.in/gdsonline/. 


The Gramin Dak Sevaks (GDS) are being recruited by the Government of India across India for all States Postal Circles. There are almost 20,000 vacancies in 23 states, out of which results of various states have already been announced. 

There is no written exam for Gramin Dak Sevaks (GDS) posts and 10th pass candidate can apply for these posts. There is no additional advantage for higher-educated candidates, but the candidate with a higher percentage in 10th class will not get priority in selection. 

If two candidates have equal percentage then the older candidate will get preference over the younger one. Similarly, if a candidate passed the 10th class exam in the first attempt, will be selected over the one who passed the exam with a compartment or in the second attempt. 

A merit list will be prepared based on the above-mentioned formula and as per the merit list, a candidate will be called for document verification. 

Steps to check India Post Office GDS Gramin Dak Sevak Results 2019 for Haryana Circle 

1) Log on to the India Post official website - https://www.indiapost.gov.in/ 

2) At the bottom of the page, look for "Opportunities", click on it 

3) A new page will open, here is the URL of that page - https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/Content/Recruitments.aspx?Category=Recruitment 

4) In the left panel, you will have a link "Online GDS Recruitment" click on that or copy the link http://www.appost.in/gdsonline/ and open it in a new window 

5) On this page, all the declared results have been uploaded by India Post in the PDF format 

6) Download your state's result and use control F and enter your "Registration Number" to find your name on the list 





Income Tax Saving: क्या सेक्शन 80सी के अलावा इनकम टैक्स बचाने के ये 7 उपाय आपको पता हैं

Income Tax: अगर आप इनकम टैक्स बचाने के विकल्प खोज रहे हैं तो ये लेख आपके लिए ही है। सेक्शन 80सी की 1.5 लाख रुपए की लिमिट के अलावा भी आप टैक्स बचा सकते हैं। ये हैं 7 विकल्प।
वित्तीय वर्ष का अंत करीब आ रहा है और टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए टैक्स सेविंग ऑप्शंस का पता लगाने में व्यस्त हैं। सेक्शन 80 (C), अधिकांश टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कटौती का लाभ उठाने का पसंदीदा तरीका है। लेकिन, यदि आप सेक्शन 80 (C) के तहत 1.5 लाख रुपए की सीमा का भरपूर इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप कुछ अन्य टैक्स सेविंग ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं।

सेक्शन 80 डी (Section 80D)

इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। इसके अलावा, यह सेक्शन 80 (D) के तहत टैक्स बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ अपने लिए दिए गए प्रीमियम पर ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए दिए गए प्रीमियम पर भी यह लाभ मिल सकता है।

आप अपने लिए, आश्रित बच्चों, और पत्नी के लिए दिए गए प्रीमियम पर अधिक से अधिक 25,000 रुपए तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप 60 साल से कम उम्र के आश्रित माता-पिता के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से 25,000 रुपए तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। 

वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए, आप अधिक से अधिक 50,000 रु. तक की कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रीमियम का पेमेंट, कैश को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया होना चाहिए। 

सेक्शन 80 डीडी (Section 80DD)

सेक्शन 80 (DD) के तहत, एक व्यक्ति एक विकलांग आश्रित व्यक्ति के इलाज पर किए गए खर्च के बदले में टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए 75,000 रुपए की एक फिक्स्ड कटौती की सुविधा उपलब्ध है। आप गंभीर रूप से विकलांग लोगों के लिए 1,25,000 रु. तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं (उपलब्ध कटौती लाभ, लागू होने लायक शर्तों के अधीन हैं)।

सेक्शन 80 ई (Section 80E)

अपने लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हासिल किए गए एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट के बदले में सेक्शन 80E के तहत कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है। दिए गए इंटरेस्ट पर कटौती के लिए क्लेम उसी वित्तीय वर्ष में करना होता है। इसके अलावा, लोन चुकाना शुरू करने के दिन से आठ साल तक इस कटौती का लाभ उठाया जा सकता है।

सेक्शन 80 जी (Section 80G)

कुछ ख़ास फंड्स, परोपकारी संस्थान, या किसी अन्य सरकार अधिसूचित फंड्स में किए गए दान पर सेक्शन 80 (G) के तहत टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, दान में दी गई रकम, समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, नकद में दिए गए दान पर सिर्फ तभी टैक्स लाभ मिल सकता है यदि वह 2,000 रु. से कम हो।

सेक्शन 80 जीजी (Section 80GG)

आम तौर पर आप अपने नियोक्ता की तरफ से मिलने वाले HRA फॉर्म के माध्यम से HRA के लिए कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यदि आपको अपने नियोक्ता से HRA नहीं मिलता है तो आप आपके द्वारा किए गए किराए के पेमेंट के बदले में सेक्शन 80 (GG) के तहत कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। कटौती का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 10BA में डिक्लेयरेशन सबमिट करना पड़ता है।

कटौती के लिए क्लेम करने की एक शर्त यह भी है कि आप, आपकी पत्नी, आपके नाबालिग बच्चे या HUF जिसके आप एक सदस्य हैं, के पास उस स्थान पर अपना एक आवासीय मकान नहीं होना चाहिए जहाँ किराए का मकान स्थित है।

सेक्शन 80 टीटीएल (Section 80TTA) 

सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पर कमाए गए इंटरेस्ट पर इस सेक्शन के तहत कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को ‘अन्य स्रोतों से होने वाली आय’ में शामिल करना चाहिए जिससे इस पर सेक्शन 80 (TTA) के तहत कटौती का लाभ मिल सकता है। इस सेक्शन के तहत कटौती की सीमा 10,000 रुपए है।

सेक्शन 80 टीटीबी (Section 80TTB)

बैंक सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग अकाउंट में जमा किए गए पैसे पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले इंटरेस्ट पर सेक्शन 80 (TTB) के तहत कटौती का लाभ मिल सकता है। यहाँ इसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है।

EPS Pensioners protesting in Delhi on 27 February for the minimum monthly pension

EPS Pensioners protesting in Delhi on 27 February for the minimum monthly pension



All-India EPS-95 Pensioners Sangharsh Samiti will take out a march from the Jantar Mantar to the Prime Minister's Office (PMO) in Delhi on February 27 for the minimum monthly pension of Rs 7500 under the scheme.

EPS-95 pensioners from all over the country have been agitating on the issue of raising their pension since the last three years, but the Centre has done nothing except giving hollow assurances, a statement said Friday.

"As per a Supreme Court order, EPS pensioners should be given a higher pension. At present they are getting the pension in range of Rs 200 to Rs 2500 per month, which is meagre in view of rising inflation," the Sangharsh Samiti's Bhopal coordinator R A Dharkar stated.
He said the pension amount should be raised to minimum Rs 7500 per month apart from the DA (Dearness Allowance).

"A rally will be taken out on February 27 from Jantar Mantar to the office of the Prime Minister for our demands," the release stated.

The Samiti also seeks better medical facilities to the EPS-95 pensioners and their spouses. It also wanted that those retired employees who are not part of the scheme be brought under its ambit.
Dharkar claimed the Central government had only given hollow assurances to pensioners.

EPS or Employee Pension Scheme, which was brought into force in the year of 1995, is a guaranteed pension plan supported by the government, wherein the stipulated amount will be remitted to the employee upon retirement, without any changes to the same.

PTI

Result of LGO Exam held on 09.12.2018 - Uttarakhand Circle

























ESI Corporation took important decision towards improvement in its service delivery mechanism

Ministry of Labour & Employment

ESI Corporation took important decision towards improvement in its service delivery mechanism
22 FEB 2019

The ESI Corporation during its recently held 177th meeting under the Chairmanship of Shri Santosh Kumar Gangwar, Union Minister of State for Labour and Employment (I/C), has taken some important decisions towards improvements in its service delivery mechanism.

The decisions include reduction in rate of ESI Contribution, Proposal for increasing the income limit for dependency of the dependent parents of an Insured Person for availing Medical Benefit, ESIC to bear full cost of ESI Scheme in the prescribed ceiling of per IP expenditure, Setting up of 500 bedded ESIC Model Hospital at Sheelanagar, Visakhapatnam, Up-gradation of ESI Dispensary into 30 bedded ESI Hospital, Sub-Committee formed to decide the quantum of enhancements of PDB/DB rates and Starting of DOTT and DMRT Courses.

In the meeting, it was informed that Government has approved the reduction in the rate of contribution being paid by employers and employees from 4.75% to 4% and 1.75% to 1% respectively of the wages, and a draft notification intending to reduce the rate of contribution has been issued by Government on 15.02.2019. Reduction in contribution will benefit all the employees and employers covered under ESI Scheme.

The Income limit for availing medical benefit for the dependent parents of an Insured Person covered under ESI Scheme has been enhanced from the existing Rs.5000/- per month from all sources to Rs.9000/- per month.

In order to improve the medical service delivery in the states, It was decided that ESIC will also bear the 1/8th share of expenditure earlier used to be borne by States. Till now, ESIC used to bear 7/8th share of expenses of ESI Scheme. With this decision, ESIC will bear the full cost of ESI Scheme in the prescribed ceiling of per IP expenditure for a period of three years beginning from 2019-20. 
ESIC will acquire an additional land of 10.56 acres abutting already allotted land of 8.58 acre at Sheelanagar, Visakhapatnam. On this land, 500 bedded ESIC Model Hospital with Super Specialties will be constructed.

To bridge the gap in indoor health care facilities, in principle approval to Report of Sub-Committee on reconsideration of policy for up-gradation of ESI Dispensary into 30 bedded ESI Hospital was accorded. Now, the 30 bedded ESI Hospitals will be established on 20000 IPs population in plain area and 15000 IPs population in hilly areas. Earlier, ESIC was setting up hospitals only in such areas where minimum IPs population is 50000. This decision will provide indoor facilities to IPs/beneficiaries in several under-served implemented areas under ESI Scheme.

ESIC has been periodically enhancing the basic rates of the PDB and DB payments to counter the effect of inflation. To compensate for inflation, a Sub-Committee of ESIC has been formed to decide on the methodology and quantum of enhancement of the PDB/DB rates.

It was also decided in the meeting that ESIC will start paramedical courses of Diploma in OT Technology (DOTT) and Diploma in Medical Records Technology (DMRT) at its Hospital & College complex, Gulbarga. In line with Skill India Mission, these courses will help in bridging the gap in the availability of trained paramedical manpower.

Besides above, around 40 other agenda items pertaining to improvement in services/benefits to Insured Persons and their beneficiaries and other administrative matters were deliberated upon and approved during the meeting.

The other dignitaries present in the meeting include Shri Heera Lal Samaria, Secretary, Labour and Employment, Shri Raj Kumar, Director General, ESIC, Smt. Anuradha Prasad, Addl. Secretary, Labour and Employment, Smt. Sibani Swain, Addl. Secretary & FA, Labour and Employment and Ms. Sandhya Shukla, IA&AS, Financial Commissioner, ESIC, Representatives of Employees and Employers, ESI Corporation Members, representatives of State Governments and ESIC.

The Employees' State Insurance Corporation is a pioneer Social Security organization providing comprehensive social security benefits like reasonable Medical Care and a range of Cash Benefits in times of need such as employment injury, sickness, death etc. The ESI Act applies to premises/precincts where 10 or more persons are employed. The employees drawing wages up to Rs. 21,000/- a month are entitled to health insurance cover and other benefits, under the ESI Act. The Act now applies to over 10 lakh 33 thousand factories and establishments across the country, benefiting about 3 crores 43 lakh family units of workers. As of now, the total beneficiary population of ESI Scheme stands over 13 crores 32 lakh. Ever since its inception in 1952, the ESI Corporation has, so far, set up 154 Hospitals, 1489 Dispensaries, 174 ISM Units, 815 Branch/Pay Offices and 63 Regional and Sub-Regional Offices.

Source : PIB